ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद होगा विधानसभा का बजट सत्र

भोपाल । विधानसभा का बजट सत्र फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद शुरू होगा। 31 मार्च के पहले तक चलने वाले सत्र की अवधि कम से कम…

Jan 22, 2025 - 15:45
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ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद होगा विधानसभा का बजट सत्र

भोपाल । विधानसभा का बजट सत्र फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद शुरू होगा। 31 मार्च के पहले तक चलने वाले सत्र की अवधि कम से कम बीस दिन रखने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बीच जनवरी के अंतिम सप्ताह में होने वाली चर्चा के बाद सत्र की तिथि का निर्धारण किया जाएगा। इसे राज्यपाल मंगू भाई पटेल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।विधानसभा का बजट सत्र इस साल फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के चलते 26 फरवरी के बाद ही शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ करने 25 फरवरी को भोपाल आने वाले हैं। इसलिए मोहन सरकार समिट के बाद बजट सत्र बुलाने पर सहमत है। बताया जाता है कि पिछले दिनों सीएम डॉ मोहन यादव ने विधानसभा सचिवालय के अफसरों से इसको लेकर बातचीत की थी। तब फरवरी के अंतिम सप्ताह में विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव आया था। इस पर सीएम यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का जिक्र कर इसके बाद सत्र की बैठकें बुलाने के संकेत दिए थे। इसी कारण अब तक सत्र की तारीखों पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है।

4 मार्च से शुरू हो सकता है सत्र
बजट सत्र को लेकर जो प्रस्तावित तारीखें सामने आई हैं, उसमें पहली 24 फरवरी है। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के कारण इसे टाल दिया गया है। दूसरी प्रस्तावित तारीख 4 मार्च है। लेकिन चूंकि अभी इसे मंजूर नहीं किया गया है, इसलिए बजट सत्र की तारीख के बारे में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। यह भी बताया जा रहा है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की मुलाकात के बाद 27 फरवरी से 4 मार्च के बीच किसी भी तारीख से बजट सत्र बुलाया जा सकता है।

एक माह पहले जारी होगी अधिसूचना
विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने के एक माह पहले राज्यपाल की अनुमति के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। इसमें विधायकों द्वारा किए जाने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन सवालों के साथ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा और अन्य सूचनाओं के बारे में समय तय किया जाएगा। इधर सत्र की तैयारियों के बीच विधानसभा में लंबित आश्वासनों के जवाब मांगने और विभागों की ओर से जानकारी भेजने का काम तेज हो गया है।

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